- फरीदाबाद में ई-नीलामी प्लाट धारकों के लिए खुशखबरी, कोर्ट ने तय की समय सीमा,
- Punjab and Haryana High Court का आदेश, HSVP को चार महीने में देना होगा प्लाट,
- 16 साल पुराने विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला, सेक्टर-80 के प्लॉट आवंटियों को राहत,
- Sector-80 Faridabad केस में बड़ा फैसला, लंबित याचिकाएं निपटाईं,
- किसानों के विरोध के बीच प्लाट धारकों को राहत, हाईकोर्ट का अहम आदेश,
चंडीगढ़। फरीदाबाद के सेक्टर-80 में HSVP द्वारा ई-नीलामी के जरिए आवंटित प्लाट धारकों को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। Punjab and Haryana High Court ने एक अहम आदेश में HSVP मुख्य प्रशासक को निर्देश दिया है कि चार माह के भीतर सभी पात्र आवंटियों को उनके प्लॉट का कब्जा सौंपा जाए।
लंबित याचिकाओं पर एक साथ फैसला
यह मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन था। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की जस्टिस सुवीर सहगल और दीपक मनचंदा की पीठ ने 16 वर्षों से अधिक समय से लंबित एक याचिका को छोड़कर बाकी सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी मामलों में विवाद समान प्रकृति का है, इसलिए एक ही आदेश के तहत इन्हें समाप्त किया जा रहा है।
प्लॉट कब्जा सौंपने का स्पष्ट निर्देश
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित अधिकारियों को चार महीने के भीतर प्लॉट का vacant possession आवंटियों को देना होगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया तब तक पूरी की जाए, जब तक कोई कानूनी बाधा न हो। इस आदेश के बाद HSVP प्रशासन पर तय समय सीमा में कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है।
याचिकाकर्ता की मांग और पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से writ petition के माध्यम से मांग की थी कि उन्हें आवंटित प्लॉट का कब्जा दिया जाए और उनके नाम पर conveyance deed निष्पादित की जाए।
एक प्रमुख मामले CWP-17042-2025 में प्लॉट नंबर 85, सेक्टर-80, फरीदाबाद का उल्लेख किया गया, जिसे 11.11.2024 को आवंटित किया गया था।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि HSVP मुख्य प्रशासक के कार्यालय ने पहले ही Estate Officer को कब्जा देने के निर्देश जारी कर दिए थे।
पुराने मामलों का भी हुआ जिक्र
मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि भूमि अधिग्रहण को लेकर पहले ही 16.05.2019 के फैसले में हाईकोर्ट ने HSVP के पक्ष में निर्णय दिया था।
इसके खिलाफ दाखिल SLP को भी 18.11.2019 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिससे अधिग्रहण की प्रक्रिया को वैध ठहराया जा चुका है।
राज्य सरकार की दलील खारिज
राज्य की ओर से दलील दी गई कि एक अन्य लंबित मामले CWP-8525-2009 में status quo आदेश लागू है, इसलिए कब्जा नहीं दिया जा सकता।
हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि केवल एक लंबित याचिका के कारण अन्य मामलों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रखा जा सकता, खासकर जब वह 16 वर्षों से अधिक समय से लंबित हो।
किसानों का विरोध भी रहा चर्चा में
इस पूरे मामले के दौरान गांव बड़ौली के किसान HSVP आवंटन रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। हालांकि अदालत ने अपने आदेश में प्लॉट धारकों के अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए कब्जा सौंपने का निर्देश जारी किया।
फैसले का असर
High Court के इस फैसले से सेक्टर-80 के प्लॉट आवंटियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से अपने प्लॉट के कब्जे का इंतजार कर रहे थे।
अब चार महीने के भीतर प्रशासन को सभी औपचारिकताएं पूरी कर कब्जा सौंपना होगा, जिससे वर्षों से चल रहा विवाद समाप्त होने की उम्मीद है।
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